ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ है। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ, ਤਦ ਭਾਜਪਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ। ਕਥਿਤ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈకెਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ? ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ।ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Previous articleਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ |Next articleVIP ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ | ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
