ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਉੱਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।Read More
Previous articlesgpc general session scheduled for november 20 2026 in amritsar |
