Screenshot
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ.ਐਲ. ਪੈਰਿਸ-2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟિંગ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰక్ਫੇਡ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਪੀਡਾ) ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਮਾਰਕਫੇਡ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ कि ਸਾਰੀਆਂ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਡਿਨਾਈਡ’ ਯਾਨਿ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।Read More
Previous articleED Action | ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਟੇਨ | Amardeep Grewal Detained in Alleged Corruption Case |
