HomePOLITICSਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ,...

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Law Officers) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ” ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ—“ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹਨ।”“ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ “ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ” ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ “ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।” ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰ ਦੇ ਹਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ “ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।Read More

Previous articleAmarjit Chawla | ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ? Roop Kaur |Next articleਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾੰਚ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ : ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ |

Daak Television

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular