ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (ਗਵਰਮੈਂਟ ਐਡ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ DA ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (ਗਵਰਮੈਂਟ ਐਡ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।